दिल्ही मधील माहिती कमिशनर हे ख़ुद या कायद्या विरोधी आहेत

शेतकर्या च्या कर्ज माफीचा नावा सह जाहिर याद्या प्रकाशित करणारे सरकार आणि आर .बी. आई . बैंक मोठ्या उदोग्पतीची करोडो रुपयांची माफ़ केलेली कर्जे जाहिर करत नाही। खरे तर या उद्योग्पतिची कर्जे फेडन्याची शमता आहे। पण मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टचार करुन ही कर्जे माफ़ केलि जात्तात। सामान्य जनतेस कर्जा करता रस्त्यावर आनन्याची भाषा करणार्या बैंक मोठ्या समोर घुड़गे टेकवतात । माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली तर आर .बी. आई . बैंक ही माहिती दिली तर देशास व् बैंकिंग उद्योगास धोका होईल । या कारना साठी माहिती देत नाही। या कर्ज माफ़ी मधे हर्षद मेहता, केतन पारीख या सारखे जनतेस लुबाड़नारे सटेबाज जसे आहेत तसे सरकारी सवलती घेउन उद्योग करणारे उद्योगपति ही आहेत। या सर्व भानगडी बाहेर येऊ नये म्हणून सरकार व् नोकरशाही या कायद्यावर बंधने आनु पाहत आहे। या सर्वा वर कड़ी म्हणजे
दिल्ही मधील माहिती कमिशनर हे ख़ुद या कायद्या विरोधी आहेत। इस कायदेसे कुछ होने वाला नाही,भारतीय लोग क्यूँ मालूमात लेना चाहते हे उन्हें कुछ मालूमात मिलनेवाली नहीं। आप लोग वक्त बर्बाद कर रहे हे । जर ही अवस्था असेल तर देव सुधा, कांही करू शकणार नाही। विरोध केलाच पाहिजे